राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश के प्रत्येक जिले से चार मेघावी बालिकाओं का चयन किया जाता है।
Mukhyamantri Hamari Beti Yojana 2026 Rajasthan: राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की बेटियों की पढ़ाई में सहायता के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना है जिसे वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (अजमेर) की कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश के प्रत्येक जिले से चार बालिकाओं का चयन किया जाता है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाली दो छात्राएं, एक बीपीएल श्रेणी की व एक अनाथ बालिका इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक बालिकाओं के न्यूनतम अंक 75 प्रतिशत होने चाहिए।
मुख्यमंत्री हमारी बेटीयां योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री हमारी बेटीयां योजना के लिए बालिकाओं को प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए 10वीं बोर्ड परीक्षा में किसी भी वर्ग प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाली दो छात्राएं, एक बीपीएल श्रेणी की बालिका व एक अनाथ बालिका (कुल-4 बालिका, जिनके न्यूनतम अंक 75 प्रतिशत हैं) इस योजना के लिए पात्र होंगी। इस योजना के तहत चयनित बालिकाओं को स्नात्कोत्तर तक अध्ययन करने तक राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री हमारी बेटीयां योजना के तहत देय धनराशि
मुख्यमंत्री हमारी बेटीयां योजना के तहत चुनी गई प्रत्येक बालिका को सालाना 1,15,000 रुपये तक की सहायता एक मुश्त देय प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत चयनित बालिकाओं को 11वीं व 12वीं कक्षा में स्टेशनरी और किताबें के लिए 15000 रूपये की प्रतिवर्ष एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि बालिकाओं द्वारा स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर स्तर तक अध्ययन किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा स्नातक तथा स्नात्कोत्तर तक स्टेशनरी और किताबें के लिए 25000 रूपये प्रतिवर्ष एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस दौरान 11वीं व 12वीं कक्षा में पढ़ रही बालिका छात्रावास और कोचिंग सेन्टर ज्वाइन करती है और छात्रावास ओर कोचिंग को दी गयी शुल्क की राशि के बिल सरकार के सामने प्रस्तुत करती है तो, प्रतिवर्ष एक लाख रूपये तक के बिलों का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जबकि स्नातक तथा स्नात्कोत्तर वाली बालिकाओं के लिए, छात्रावास और कोचिंग सेन्टर ज्वाइन करती है और छात्रावास और कोचिंग को दी गयी शुल्क की राशि के बिल सरकार के सामने प्रस्तुत करती हैं तो, प्रतिवर्ष दो लाख रूपये तक के बिलों का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हमारी बेटीयां योजना के लिए आवेदन
मुख्यमंत्री हमारी बेटीयां योजना में आवेदन करने के लिए आपको राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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